1 अप्रैल 2026 से TDS–TCS में बड़े बदलाव: नए सेक्शन, नई Rate full details

Update: 08.05.2026

आयकर अधिनियम 2025 (जिन्हें वित्त अधिनियम 2026 ने संशोधित किया है) के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से TDS और TCS की पूरी संरचना बदल रही है।
इस बदलाव के साथ भारत की विदहोल्डिंग टैक्स प्रणाली में नए सेक्शन नंबर, नए फॉर्म, नई प्रक्रियाएँ और सख्त अनुपालन नियम लागू होंगे।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

• धारा 392, 393 और 394 पुराने सभी TDS सेक्शनों (194C, 194J, 194I आदि) को रिप्लेस करती हैं।
• वेतनभोगियों के लिए Form 16 अब बदलकर Form 130 हो गया है।
• NRI प्रॉपर्टी बिक्री पर TDS काटते समय TAN नहीं — केवल खरीदार का PAN इस्तेमाल होगा।
• 1 अप्रैल 2026 से कई TCS कैटेगरी में एक समान दर 2% लागू होगी।

1. सभी TDS sections का नया क्रमांकन

नए आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार पूरी TDS प्रणाली तीन बड़े सेक्शन में बदली गई है:

धारा 392 — वेतन पर TDS

• Form 24Q की जगह Form 138 अब नया तिमाही रिटर्न है।

धारा 393 — सभी non Salary Payments पर TDS

• रेज़िडेंट और नॉन-रेज़िडेंट दोनों पर लागू।

धारा 394 — TCS प्रावधान

✔ सभी FVU कोड बदले जा चुके हैं।
✔ ERP, TDS सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सिस्टम तुरंत अपडेट करें।

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2. Assessment Year हट गया — अब केवल Tax Year (TY)

1 अप्रैल 2026 से Assessment Year (AY) प्रणाली समाप्त हो गई है।
अब सभी रिटर्न और दस्तावेज़ में केवल Tax Year (TY) लिखा जाएगा।

उदाहरण:
TY 2026–27 की आय → रिटर्न TY 2027–28 में दाखिल होगा।

3. Form 16 अब Form 130

• Form 16 → Form 130
• Form 16A → Form 131
• Form 27D → Form 133

कंटेंट लगभग वही रहेगा, लेकिन पुराना नंबर इस्तेमाल करने पर दस्तावेज़ अमान्य माना जाएगा।

HR तथा payroll टीम को सिस्टम अपडेट अनिवार्य।

4. मानव संसाधन सप्लाई (Manpower Supply) पर TDS

नए नियमों में HR/Manpower services को स्पष्ट रूप से “work” माना गया है (पुरानी 194C की तरह):

• रेज़िडेंट Individual/HUF को भुगतान → 1% TDS
• बाकी सभी को → 2% TDS

अगर पहले Manpower bills पर TDS नहीं काटते थे, अब यह कानूनी रूप से अनिवार्य है।

5. MACT ब्याज अब पूरी तरह टैक्स-फ्री

Motor Accident Claim Tribunal (MACT) द्वारा दिया गया सारा ब्याज:

• पूरी तरह कर-मुक्त
• कोई TDS नहीं
• ₹50,000 की पुरानी सीमा भी समाप्त

बीमा कंपनियाँ सिस्टम तुरंत अपडेट करें।

Click here – TDS Rate chart 2026-27

6. लो/ज़ीरो TDS सर्टिफिकेट (LDC) — पूरी तरह स्वचालित

लो/ज़ीरो TDS सर्टिफिकेट (LDC) वह प्रमाणपत्र है जो आयकर विभाग उन लोगों या संस्थाओं को जारी करता है जिनकी वास्तविक टैक्स देनदारी बहुत कम या शून्य होती है। इस प्रमाणपत्र की मदद से भुगतानकर्ता आपके भुगतान पर कम दर या 0% TDS काटता है। 1 अप्रैल 2026 से इस प्रमाणपत्र की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित हो रही है, यानी पात्रता पिछले रिटर्न, आय और टैक्स रिकॉर्ड के आधार पर सिस्टम खुद तय करेगा। इससे मैन्युअल देरी, लंबित आवेदन और अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी। बड़े उद्यमों और विक्रेताओं के लिए यह बदलाव अनुपालन को तेज और सरल बनाएगा।

कम या शून्य TDS कटौती प्रमाणपत्र की प्रक्रिया अब:

• AI आधारित
• document-free
• बिना AO approval (जहाँ eligibility पूर्ण हो)

बड़ी कंपनियों के लिए vendor LDC approval का बोझ कम होगा।

1 अप्रैल 2026 से TDS–TCS में बड़े बदलाव: नए सेक्शन, नई Rate full details

7. CBDT Guidelines अब अनिवार्य

आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन के बाद अब CBDT Guidelines कटौतीकर्ताओं और कर अधिकारियों दोनों के लिए पूरी तरह अनिवार्य हो गई हैं। पहले कई मामलों में इन परिपत्रों को सलाहकारी माना जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह तर्क अब मान्य नहीं रहेगा। खासकर TDS और TCS से जुड़े परिपत्र—जैसे लाभ (194R) और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (194S)—का पालन कानूनी जिम्मेदारी बन जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी असंगति, छूट या पुराने दृष्टिकोण के आधार पर अनुपालन न करने पर पेनाल्टी और नोटिस का जोखिम बढ़ जाएगा। इसलिए व्यवसायों को SOP और ERP तुरंत अपडेट करने होंगे।

धारा 400(2) में संशोधन के बाद:

• सभी CBDT Circulars
• TDS/TCS, perquisites (पूर्व 194R), VDA (पूर्व 194S) आदि के परिपत्र

अब बाध्यकारी हैं — सलाह नहीं।
किसी भी विवाद में “circular advisory है” वाला तर्क मान्य नहीं होगा।

TDS Rate chart 2026-27

8. Tax Audit में TDS/TCS का नया Schedule

नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत Tax Audit रिपोर्ट का ढांचा बदल दिया गया है, जहाँ पुराने Form 3CD की जगह Form 26 लागू किया गया है। इसमें TDS/TCS के लिए एक अलग और विस्तृत Schedule शामिल किया गया है, जिसमें कटौतीकर्ता को अब हर लेन-देन का मात्रात्मक विवरण देना अनिवार्य होगा। पहले जहाँ केवल “Yes/No” डिस्क्लोज़र होता था, अब कुल लेन-देन की संख्या, रिपोर्ट न किए गए लेन-देन की सटीक संख्या और उनसे जुड़ी मौद्रिक राशि बताना जरूरी है। यह बदलाव व्यवसायों से सिस्टम आधारित ट्रैकिंग और अधिक पारदर्शिता की मांग करता है

TDS/TCS disclosure अब:

• Schedule 49, 50, 51 में
• “Yes/No” सिस्टम हटाया गया
• अब सटीक संख्या देनी होगी:

1. कुल TDS/TCS लेनदेन
2. कितने लेनदेन रिटर्न में रिपोर्ट नहीं हुए
3. उनकी मौद्रिक राशि

बड़े उद्यमों में यह system-level tracking के बिना संभव नहीं।

New Income tax rules

9. NRI Property Sale पर TDS — अब PAN से, TAN नहीं

जब कोई भारतीय निवासी किसी NRI से संपत्ति खरीदता है:

• TDS काटने और जमा करने के लिए
  खरीदार का PAN ही उपयोग होगा, TAN की जरूरत नहीं।

नोट:
इस लेन-देन के लिए अभी भी अलग फॉर्म (Form 140) लगेगा —
इसे Form 26Q/140 में शामिल नहीं किया गया है।

NEW SECTION OF TDS

10. 1 अप्रैल 2026 से नई TCS दरें (Flat 2% कई कैटेगरी में)

विदेश यात्रा पर पहले वाली slab समाप्त — अब सभी पर 2%।

गलती करना	परिणाम
टीडीएस की कटौती न करना	कटौती की तिथि से 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा।
टीडीएस की कटौती की गई लेकिन जमा नहीं किया गया	1.5% प्रति माह की दर से ब्याज
टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में देरी	200 रुपये प्रति दिन
लागू टीडीएस की कटौती न होना	कर कटौतीकर्ता की कर गणना में अस्वीकृत व्यय
सीबीडीटी के बाध्यकारी दिशानिर्देशों की अनदेखी करना	पुनर्मूल्यांकन का जोखिम और संभावित दंड कार्यवाही

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Written by Tarun Bauri (Tax Consultant )

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